बॅकांनी प्रलंबित प्रस्तवांवर तातडीने कार्यवाही करावी – खासदार उन्मेश पाटील केंद्र पुरस्कृत योजनांचा घेतला आढावा
जळगाव, दि. 2 – केंद्र शासनाच्या विविध योजनातंर्गत कृषि विभाग तसेच जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत कर्जमंजूरीसाठी विविध बॅकांकडे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. या प्रस्तावांची बॅकांनी छानणी करुन त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. अशा सुचना खासदार उन्मेश पाटील यांनी आज दिल्यात.
येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी अमन मित्तल व खासदार उन्मेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची आढावा बैठक पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उद्योग विभागाचे सहसंचालक शैलेश राजपूत, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील यांच्यासह विविध बँकाचे अधिकारी, महसुल, जिल्हा परिषदेसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना खासदार श्री. पाटील म्हणाले की, केंद्र शासनामार्फत समाजातील प्रत्येक व्यक्तीस आत्मनिर्भर बनण्यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. या योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून याकरीता बँकांनी त्यांचेकडे विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करावी. जेणेकरुन जिल्ह्यात कृषि पुरक तसेच लघु उद्योग वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर लहान उद्योगांना अधिकाधिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांच्या उद्योग वाढील चालना मिळेल. यासाठी बँकांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच औद्योगित वसाहतीत ईएसआय चा दखावाना सुरु करण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याची कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील महिला व तरुणांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रत्येक विभागांने त्यांच्याकडील योजनांना अधिकाधिक लाभ त्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे.
जिल्हाधिकारी श्री. मित्तल म्हणाले की, तृणधान्याचा वापर वाढण्यासाठी प्रत्येक नागरीकांने आठवडयात किमान एक दिवस तृणधान्याचा आहारात समावेश करावा. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावरील पोटखराब व इतर हक्काच्या नोंदी काढून टाकण्याचे काम 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्याच्या सूचनांही त्यांनी दिल्यात.
यावेळी कृषी फिडर सौर उर्जेवर आणणे, औद्योगिक वसाहत संदर्भातील विविध प्रश्न, समस्या, नियोजित हॉस्पीटल, दापोरा व काढोली येथील नियोजित प्रस्तावित औद्योगिक वसाहत, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावरील पोटखराब व इतर हक्काच्या नोंदी काढून टाकणे, नगरदेवळा ता. पाचोरा येथे प्रस्तावित असलेला MMLP प्रकल्प संदर्भात पुढील दिशा ठरूवन जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया जलद गतीने करणे, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न धान्य विषयक केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना, महालॅब, आयुष्यमान भारत योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आदिंचा आढावा घेतला.
