25 हजार कोटींचा शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी ना.अजित पवार यांना क्लीनचिट नाहीच, मुंबई सत्र न्यायालयात पुन्हा नव्याने चार याचिका दाखल
(सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर) महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजित दादा पवार यांना महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेच्या 25 हजार कोटी रुपयाच्या घोटाळा प्रकरणी मार्चमध्ये क्लीनचीट देण्यात आली होती.आणि ना.पवार यांची या प्रकरणातून सुटका करण्यात आली होती. परंतु त्याला विरोध करण्यासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात पुन्हा नव्याने चार याचिका दाखल झाल्यामुळे ना.अजितदादा पवार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी ई ओ डब्ल्यू (ईडी) च्या आर्थिक गुन्हा शाखेने ना.पवार यांना क्लीनचीट दिली होती. त्याला विरोध करण्यासाठी आनखी चार नवीन याचिका मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार चांगले च अडचणीत सापडले आहेत. eow ने महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता आणि अजित पवारांना क्लीनचीट दिली होती. सप्टेंबर 2020 मध्ये या रिपोर्ट संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. मार्च 2024 मध्ये ईओडब्लू ने न्यायालयात अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता.त्यामध्ये ना.अजित पवार यांना दोषी ठरवण्यात कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु या दोन्ही रिपोर्टवर महाराष्ट्रातील सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केली आहे. या याचिका दाखल करणाऱ्या मध्ये १) माणिक भिमराव जाधव,२)नवनाथ आसराजी साबळे,३)अनिल विश्वासराव गायकवाड,४)रामदास पाटीलबा शिंगणे या चौघांचा समावेश आहे. या याचिकेत असे आरोप करण्यात आले आहेत की ईओडब्लू ने अजित पवार यांच्या विरोधातील खटला बंद करण्यासाठी न्यायालयात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट अपुरा आहे. सद्य स्थितीत नव्या याचिकेची तपासणी आणि सुनावणी मुंबई विषेश सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश आदिती कदम यांच्या न्यायालयात या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची सुणावणी सुरू आहे. या याचिकेच्या तपासणी साठी 5 आँक्टोबर 2024 ही पुढील तारीख देण्यात आली आहे.त्याच दिवशी या याचिकेवर न्यायालयात विचार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा म्हणजे 25 हजार कोटी रुपयाचा मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. या घोटाळ्यात ना. अजित पवार, त्यांच्या सौभाग्यवती, खासदार सुनेत्रा पवार, आणि संपूर्ण राज्यातील 80 संचालक यांचा समावेश आहे. या घोटाळा प्रकरणी विविध स्तरांवर ईओडब्लूने तपास केला होता.आणि पवारांना क्लीनचीट दिली होती. परंतु पुन्हा नव्याने चार याचिका दाखल झाल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर अजित पवार यांच्या अडचणी जास्त प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ई ओ डब्लू ने दिलेल्या क्लीनचीटला न्यायालयात जबरदस्त आव्हान देउन प्रचंड प्रमाणात विरोध केला गेला आहे. आता पुन्हा नव्याने या प्रकरणाची न्यायालयात सुणावणी होणार आहे. ना.अजित पवार यांच्या विरोधातील हा खटला बंद करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या विषेश न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. यामध्ये ना.अजित पवार,त्यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार, यांच्या सह बँकेच्या एकूण 80 संचालकांना क्लीनचीट देण्यात आली होती. त्यामुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)ने यावर फार मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवला होता.आता पुन्हा या नवीन चार याचिका दाखल झाल्यामुळे ना.पवार दाम्पत्यासह तत्कालीन 80 संचालकाचे पुन्हा धाबे दणाणले आहे.या एकूण 80 संचालका पैकी अनेक जण येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी करण्यासाठी डोक्याला बाशिंग बांधून आमदारकीची निवडणूक लढविन्यासाठी जोरदार तयारी करीत आहेत.पुन्हा आमदारकीची निवडणूक लढविणाऱ्यांची तयारी करीत असताना गळ्यात आमदारकीची माळ पडण्याऐवजी घरावर ईडीचा छापा पडून हातात पोलिसांची बेडी पडते की काय अशी परीस्थिती निर्माण झाली आहे.या घोटाळ्यातील एक संचालक अहमदनगर जिल्ह्यातील नावाजलेल्या सहकारी साखर कारखान्याचा सर्वासर्वे आहे. या संचालकाचे विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी करण्याचे मनसुबे ईडीच्या कारवाईने धुळीस मिळतात की काय अशीच परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. शिखरबँक घोटाळा कोणाला तारक आणि कोणाला मारक ठरतो हे आगामी काळात संपूर्ण महाराष्ट्राला पहावयास मिळणार आहे.
