राज्यातील ग्रंथालयांसाठी लवकरच नवे धोरण
– ग्रंथालयांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली बैठक
– आ. सत्यजीत तांबेंच्या पुढाकारातून बैठकीचे आयोजन
– बैठकीत ग्रंथालयांच्या अनुदान वाढी संदर्भात सकारात्मक चर्चा
प्रतिनिधी,
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील ग्रंथालयांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्क्षतेखालील बैठक पार पडली. आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पुढाकारातून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत ग्रंथालयांसाठी नवे धोरण तयार करणे, ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी व ग्रंथालय वर्ग बदल तसेच नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात यावी या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
हिवाळी अधिवेशनात देखील आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील ग्रंथालयांच्या प्रलंबित प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतु त्यावर अद्याप पर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी त्यांनी केली. ग्रंथालयांचे अनेक वर्षापासून प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी सरकारने लवकरच नवीन धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. पुस्तकांच्या वाढत्या किमती, वर्तमानपत्रांचे वाढीव दर, भरमसाठ वीज बिल, इमारत दुरुस्ती खर्च, कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे मानधन आदी बाबींमुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. राज्य शासन या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असून आज अखेर आ. सत्यजीत तांबेंच्या प्रयत्नातून ग्रंथालयांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक घेण्यात आली. बैठकीत ग्रंथालयांच्या प्रश्नांबाबत आणि नवीन धोरण राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आ. तांबेंनी दिली.
