गरिबांना परवडणारी घरे देण्यासाठी आम्ही समर्पित आहोत – चढ्ढा डेव्हलपर्स

गरिबांना परवडणारी घरे देण्यासाठी आम्ही समर्पित आहोत – चढ्ढा डेव्हलपर्स

 

– काँग्रेस एका उदात्त हेतूचे राजकारण करत आहे.

 

प्रतिनिधी, मुंबई

 

चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), ज्यांनी मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) परवडणारी घरे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) चे काम हाती घेतले आहे. त्यांनी स्पष्ट केला आहे की, चढ्ढा समूह परवडणारी घरे देण्यासाठी समर्पित असून गरीब लोकांचे मुंबईत घराचे स्वप्न पूर्ण करणार आहे.

 

शुक्रवारी, मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत चढ्ढा डेव्हलपर्सच्या व्यवस्थापकीय संचालक डिंपल चढ्ढा यांनी सांगितले की, चढ्ढा समूह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येय आणि दृषटीकोनाच्या समर्थनार्थ आहे.

 

राज्यात गृह प्रकल्पासाठी चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर या खासगी कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. चढ्ढा डेव्हलपर्स महाराष्ट्रातील वांगणी, जिल्हा ठाणे आणि मुंबईत गरीब लोकांसाठी २६ हजार २०० घरे बांधणार आहे. या प्रकल्पातून १ लाख २५ हजार गरीब लोकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार असून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मागील दोन वर्षात ५ हजार घरे आधीच बुक करण्यात आल्याचे चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर यांच्याकडून सांगण्यात आले.

 

चढ्ढा यांनी पत्रकार परिषेदत असेही म्हटले की, त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप निराधार आहेत. “खरं तर, महाराष्ट्रातील आम्ही एकमेव विकासक आहोत, जे गरीब लोकांकडून उशिरा देयके दिल्यावर देखील काहीच रक्कम व्याज किंवा दंड म्हणून घेत नाही. काँग्रेस आणि विरोधक याचे विनाकारण राजकारण करत आहेत”. त्याचबरोबर चढ्ढा समूह २००२ सालापासून रिअल इस्टेट व्यवसायात कार्यरत आहे. चढ्ढा समूहाची रिअल इस्टेट व्यवसायात चांगली कामगिरी असल्याचे चढ्ढा यांनी सांगितले.

 

कमी किमतीमुळे इतर व्यावसायिकांना त्यांचे फ्लॅट जास्त किमतीच्या प्रकल्पात विकता येत नसल्याने, त्यांनी एकत्र येऊन गरीब लोकांसाठी कमी किमतीच्या घरांसाठी काम करणाऱ्या चढ्ढा ग्रुपची बदनामी करण्याचा कट रचला आहे. गरीब लोकांना त्यांचं हक्काचं घर मिळू नये अशी त्यांची इच्छा असल्याचे चढ्ढा समूहाकडून पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

 

डिंपल चढ्ढा म्हणाले की, कोविडमुळे ५००० कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट आले होते. कोविड काळात ते बँकांना वेळेवर इएमआय भरू न शकल्याने त्यांचा सिबिल स्कोअर खराब झाला. ही कुटुंबे एकाच वेळी भाडे आणि ईएमआय देऊ शकत नाहीत. एकाच वेळी दोन देयके भरणे खूप कठीण आहे. ही सर्व परिस्थिती ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ताबडतोब या २५००० लोकांपर्यंत ही इडब्लूएस घरे वेळेवर पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आणि हे बांधकाम वेळेवर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 

 

चढ्ढा समूह येणाऱ्या गणेश चतुर्थीला एक हजार सदनिका, त्यानंतर डिसेंबरमध्ये आणखी ४ हजार ११४ घरे हस्तांतरित करणार आहेत. प्रत्येक गरीब माणसाचे स्वतःचे घर आसण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे हे आमचे ध्येय असल्याचे चढ्ढा यांनी सांगितले. हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्वप्न आहे. सध्या १३३ पैकी ११० इमारतीची बांधकाम प्रक्रिया सुरू आहे. महरेरा द्वारे प्रकल्पाला अंतिम मुदत डिसेंबर, २०२६ देण्यात आली आहे. तथापि, २०२४ पर्यंत म्हणजेच दोन वर्षे आधीच सुरुवातीच्या ४११४ फ्लॅट्सचा ताबा देण्याचे चढ्ढा समूहाचे लक्ष असल्याचे सांगण्यात आले.

 

याआधी, सोलापुरातील रे नगर प्रकल्पाला बीज भांडवल देण्यात आले होते , त्यानंतर १५ हजार घरे यशस्वीपणे दिली आहेत. गरिबांना वेळेवर घरे तयार करण्यासाठी हे बीज भांडवल दिले जाते. आमच्या प्रकल्पासाठी मंजूर झालेले हे बीज भांडवल बांधकामाला जोडलेल्या योजनेवर ८ समान हप्त्यांसह वितरित केले जाणार आहे. आमचा पूर्ण प्रकल्प जमिनीसह महाराष्ट्र सरकारकडे गहाण ठेवला जाईल, आणि म्हाडाकडून आमच्या एस्क्रो खात्याद्वारे रक्कम थेट परत केली जाईल. आम्हाला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, आमचा प्रकल्प पूर्णपणे स्व-निधीत आहे. त्याच बरोबर प्रकल्पावर कोणतेही बँक कर्ज किंवा आम्ही बँक करप्ट नसल्याचे याप्रसंगी चढ्ढा समूहाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

 

 

आरोप.

* बिल्डरला बांधकामाचा अनुभव नाही.

* 127 कोटी रुपये भरले पण एकही काम केले नाही.

* 400 कोटी आधीच वितरीत केले आहेत.

* बिल्डर ६ महिने सीबीआय कोठडीत होते.

* विकसकाने एक पैसाही खर्च केलेला नाही

 

 

चढ्ढा यांचे उत्तर –

 

1. 2002 पासून, बिल्डर आणि समूह बांधकाम व्यवसायात आहे.

२. ३७४ कोटी रुपयांचे कायदेशीर प्रमाणपत्र उपलब्ध आहेत.

3. 8 टप्प्यात 50 कोटींचे वाटप केले जाणार आहे. काम जसे पुढे जाईल तसे वाटप होणार आहे.

4. काँग्रेस सरकारच्या काळात एफआयआर नोंदवली होती. कोणत्याही प्रकारचा आरोप सिद्ध न होता निर्दोष सुटका

5. 374 कोटी आधीच आमच्या खिशातून खर्च केले आहेत. एकूण 600 कोटी खर्च झाले आहेत.