इंडिया बुल्स प्रकरणी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी घेतली बैठक- आ. सत्यजीत तांबेंच्या पुढाकारातून बैठकीचे आयोजन
प्रतिनिधी,
सिन्नर येथे सतरा वर्षांपूर्वी सेझ प्रकल्पासाठी इंडिया बुल्स कंपनीला उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी जमीन देण्यात आली होती. मात्र, तेथे पाच वर्षांत एकही उद्योग उभा राहू शकला नसल्यामुळे ही जमीन एमआयडीसीला परत करावी तसेच नाशिकसह राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्याचे उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांनी बैठक बोलावली होती. आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पुढाकारातून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
सिन्नर तालुक्यामध्ये १,०४७.८२ हेक्टर जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून इंडियाबुल्स कंपनीच्या ताब्यात आहे. या भूखंडावरील ५१२.०६ हेक्टरवर उद्योगांची उभारणी करण्यात येणार होती. परंतु अद्याप कोणताही उद्योग उभा न केल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील रोजगार निर्मिती क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. हा भूखंड इतर कंपन्यांना मिळावा, याठिकाणी उद्योगधंदे निर्माण व्हावेत व तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती व्हावी याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच इंडिया बुल्स कंपनीला दिलेली जमीन लवकरात लवकर परत घ्यावी, आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यात यावे, अशी ठोस भूमिका आमदार तांबे यांनी बैठकीत घेतली.
सिन्नर येथे इंडिया बुल्सला SEZ प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३००० एकर जमीन देण्यात आली होती. या प्रकल्पात इंडिया बुल्स कंपनीची ८९ टक्के आणि MIDC ची ११ टक्के भागीदारी होती. मात्र गेल्या १५ वर्षांत एक औष्णिक विद्युत प्रकल्प सुरू करणे, कुंपण घालणे आणि प्लॉटिंग करणे, याव्यतिरिक्त काहीच काम येथे झाले नाही. जमीन संपादन करताना प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना १५ टक्के वाढीव विकसित जमीन देण्याची तसेच मराठवाड्यातील जालना, लातूर, नांदेड आणि उस्मानाबाद (धाराशीव) येथील औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची अट ठेवली होती. मात्र गेल्या १५-१६ वर्षांमध्ये यापैकी एकाही अटीची पूर्तता इंडिया बुल्सने केलेली नाही. परिसरातील तरुणांना रोजगार संधी आणि भावी पिढ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन ही जमीन देण्यात आली होती. तसेच उत्तर महाराष्ट्र पट्ट्यातील प्रगतीचा अंदाज घेऊन लोकांनी या प्रकल्पाला मनापासून पाठिंबा दिला. परंतु सेझ साठी कोणत्याही उद्योगाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने, या जमिनीवर कोणतेही काम अद्यापही सुरू झाले नसल्याचे आ. तांबेंनी सांगितले.
उत्तर महाराष्ट्रात रोजगाराच्या बाबतीत गेल्या १७ वर्षांत कोणतीही प्रगती न झाल्याने आणि कोणताही प्रकल्प न राबवल्याने लोक, विशेषतः शेतकरी तणावाखाली आहेत. बेरोजगार तरुण या प्रकल्पाकडे आशेने पाहत होते. ही बाब लक्षात घेऊन सदर जमीन डीनोटीफाय करून एमआयडीसीच्या ताब्यात द्यावी. यामुळे परिसरातील तरुणांना रोजगार आणि औद्योगिक संधी मिळण्याची आशा निर्माण होईल असे आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले.
यापूर्वी देखील आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन इंडिया बुल्स प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून ही समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याची मागणी केली होती. त्याबरोबरच अधिवेशनादरम्यान देखील इंडिया बुल्सचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता.
चौकट
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रांत अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी दिले उत्तर
काही शेतकऱ्यांवर चुकीच्या पद्धतीने इंडियाबुल्सने बोजा चढवला आहे. ४८ तासाच्या आत तो बोजा काढून टाकण्यात येईल. त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांचा बोजा नसतानाही गहाण खात्यांना अडचण येत आहे. या संदर्भात देखील रजिस्ट्रेशन ऑफिसची चर्चा करून हे प्रश्न मिटवण्याचे आदेश तातडीने देण्यात आले आहेत.
