डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शाळेतच ही अवस्था, तर…
– साताऱ्याच्या शाळेतील प्रश्नावरून आ. सत्यजीत तांबे यांचा सवाल
– शिक्षणमंत्र्यांना करून दिली त्यांच्याच आश्वासनांची आठवण
– शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांवर विशेष बैठक घेण्याची मागणी
प्रतिनिधी,
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या शाळेत प्राथमिक शिक्षणाचे धडे घेतले, त्या शाळेत गेले पाच महिने मराठी आणि इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नसल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा दाखला देत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पुन्हा एकदा शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांबद्दल आवाज उठवला आहे. आमदार तांबे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र पाठवत शिक्षणमंत्र्यांनी विधिमंडळात अधिवेशनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी तातडीने विशेष एक दिवसीय बैठक आयोजित करा, अशी विनंती आ. तांबे यांनी केली आहे.
साताऱ्यातील श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह हायस्कूल ही शाळा ऐतिहासिक वारसा असलेली आहे. या शाळेची स्थापना १८२१ मध्ये श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिह महाराज यांनी खासगी पाठशाळेच्या स्वरूपात केली. या शाळेला १८५१ मध्ये मान्यता मिळाली. गेली २०२ वर्षे ही शाळा साताऱ्यातील जुन्या राजवाड्याच्या इमारतीत सुरू आहे. या शाळेत संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह औंधचे संस्थानिक भवानराव पंतप्रतिनिधी, श्रीमंत छत्रपती अण्णासाहेब भोसले, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असलेले डॉ. पी. जी. गजेंद्रगडकर, दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू रँग्लर जी. एस. महाजनी यांच्यासह अनेक कर्तृत्त्ववान व्यक्तींचं शिक्षण झालं. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं प्राथमिक शिक्षण याच शाळेत पूर्ण झालं होतं.
अशी देदिप्यमान परंपरा असलेल्या या शाळेत एप्रिल महिन्यापासूनच मराठी व इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकच उपलब्ध नसल्याची बाब लाजिरवाणी आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी या शाळेला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याची शिफारस राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलं, त्या शाळेची ही अवस्था असेल, तर राज्यातील इतर सरकारी शाळांबद्दल तर न बोललेलंच बरं, अशा शब्दांमध्ये आमदार तांबे यांनी शिक्षण विभागाच्या कामावर ताशेरे ओढले.
शिक्षण विभागात शिक्षकांच्या भरतीचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच नसल्याने अवस्था बिकट आहे. त्याशिवाय अनुदानित शाळांना अनुदान वेळेत न मिळणे, वेतनेतर अनुदान न मिळणे यामुळे अनेक उपक्रमांना खिळ बसली आहे. या सर्व गोष्टींमुळे सरकारी शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. त्यातच आता २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णयही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी घातक असल्याचं आ. तांबे यांनी नमूद केलं.
आमदार तांबे यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना त्यांनीच विधिमंडळात केलेल्या घोषणेची आठवण करून दिली. पावसाळी अधिवेशनात केसरकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत बैठक घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र आता सप्टेंबर उलटत आला, तरी ही बैठक घ्यायला शालेय शिक्षणमंत्र्यांना वेळ झालेला नाही, अशी टीकाही आ. तांबे यांनी केली. आता तरी लवकरात लवकर अशी बैठक घेत शिक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्व प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावे, अशी विनंती आ. तांबे यांनी केली आहे.
