नंदूरबार, जळगांव, धुळे व अहमदनगर या जिल्ह्यांत कुपोषित बालकांचा वाढता दर
– आ. तांबेंनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना लिहिले पत्र
– नंदुरबार जिल्ह्यात २३,१२३ कुपोषित बालके
प्रतिनिधी,
भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र, नुकत्याच झालेल्या पाहणीनुसार महाराष्ट्रात कुपोषित बालकांचे प्रमाण वाढत असून यात नंदुरबार, धुळे, जळगाव आणि अहमदनगर हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. कुपोषण ही सामाजिक आणि आर्थिक समस्या असून त्यावर निश्चित उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कुपोषित बालकांचे प्रमाण एवढे वाढणे, ही या चार जिल्ह्यांसह राज्यासाठीही चिंतेची बाब आहे. ह्या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषित बालकांसाठी टास्क फोर्स तयार करावा. तसेच, या टास्क फोर्सने विशेष योजना आखून पुढच्या पाच वर्षांमध्ये १०० टक्के बाहेर कसं पडता येईल. याकडे लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबेंनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे केली आहे.
प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात २३,१२३ कुपोषित बालके आहेत. कुपोषणाच्या यादीत नंदुरबार जिल्हा दुर्दैवाने पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याशिवाय धुळे, जळगाव आणि अहमदनगर हे तीन जिल्हेही कुपोषणाच्या बाबतीत राज्यात पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये अंतर्भूत आहेत. या चार जिल्ह्यांमध्ये मिळून ३५,५५२ कुपोषित बालके आहेत. ही संख्या खूप जास्त आहे. तसेच, नंदूरबार जिल्ह्यामध्ये मध्यम कुपोषित २०,०४५ व तीव्र कुपोषित ३,०७८ एकूण २३,१२३ एवढी संख्या आहे. जळगांव जिल्ह्यामध्ये मध्यम ७,१७५ व तीव्र ८८३ एकूण ८,०५८ एवढी संख्या आहे. धुळे जिल्ह्यामध्ये मध्यम २,१३९ व तीव्र २९१ एकूण २,४३० एवढी संख्या आहे. तसेच अहमदनगर जिल्ह्यमध्ये मध्यम १,८३६ व तीव्र १०५ एकूण १,९४१ एवढी संख्या आहे, अशीही माहिती आ. तांबेंनी दिली.
कुपोषणामुळे आरोग्याशी निगडित इतर समस्यांचाही सामना करावा लागतो. कुपोषणाचा मुद्दा हा आर्थिक स्तराशीही निगडित आहे. ही बालके कुपोषित असणे हे या जिल्ह्यांमधील पुढील पिढ्या सशक्त नसल्याचे द्योतक आहे. याशिवाय सर्वाधिक तीव्र कुपोषित (एसएएम) बालकांचे प्रमाण असणाऱ्या जिलह्यांमध्ये नंदूरबारमध्ये ३,०७८, जळगांव ८८३ आणि धुळ्यामध्ये २९१ कुपोषित बालकांचा समावेश आहे. राज्यासाठी खूपच धक्कादायक बाब आहे. सदर बाबीची दखल घेत आपण राज्यभरातील कुपोषित बालकांचा दर वाढत का आहे, याची आरोग्य विभागाने सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबेंनी पत्राद्वारे आरोग्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागाने एकत्रित येऊन काम केले पाहिजे. अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देऊन पालकांमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये अंगणवाडी सेविका गरजेचे झाल्या आहेत.
– सत्यजीत तांबे, आमदार
