खरीप हंगाम आढावा बैठकीत गेल्या दोन वर्षांच्या शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडवा मगच खरिप आढावा घ्या – खासदार उन्मेश दादा पाटील यांचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र
——————-
खरीप हंगाम पूर्व जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत गेल्या दोन वर्षांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठोस भुमिका घ्या.
अन्यथा
खरीप आढावा बैठक
बैठकीचा फार्स ठरू नये – खासदार उन्मेशदादा पाटील यांची मागणी
——————-
जळगाव – प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम सन 2020 ची 10140 शेतकऱ्यांचे प्रलंबित असलेले 4.70 कोटी रूपये आजतागायत संबंधित विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना केलेली नाही याबाबत निवेदन देऊन ती आंदोलन करुन तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी लेखी हमी देऊन देखील विमा कंपनी जिल्हा प्रशासनाला जुमानत नाही. आज पर्यंत कापूस,उडीद, मूग, सोयाबीन, बाजरी, मका या पिकांची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. अशा अनेक समस्यांनी शेतकरी घेरला गेलेला असताना खरीप हंगाम आढावा बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा व्हावी. खरीप हंगाम पूर्व जिल्हास्तरीय आढावा बैठक बैठकीचा फार्स ठरू नये अशी जोरदार मागणी खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी केली आहे.
उद्या दि.6 मे रोजी जिल्हा नियोजन भवन येथे कृषि उत्पादन आढावा व कार्यक्रमाची रूपरेषा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून ही बैठक नेहमीच्या बैठकीचा फार्स ठरू नये अशी जोरदार मागणी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी केली आहे. आपल्या निवेदनात ते पुढे म्हणाले की प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2021 अंतर्गत कापूस/उडीद/मूग/सोयाबीन/मका/ज्वारी इ. पिकांची आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा मागणी केल्याप्रमाणे प्रतिकूल हवामान परिस्थिती व व वैयक्तिक नुकसान पोटी रक्कम रु.८१ कोटी ६८ लाख झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई विमा कंपनीने या पुर्वी दिली आहे.
परंतु संबंधित विमा कंपनीने उत्पन्नावर आधारित झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई जी म्हणजे पीक कापणी प्रयोगाचे संकलन पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येते ती आजतागायत शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. कृषी विभागाने पीक कापणी प्रयोगाचे संकलन फेब्रुवारी अखेर पूर्ण केले असून संकलन सादर केल्याच्या तीन आठवड्या पर्यंत नुकसान भरपाई देणे क्रमप्राप्त असून देखील संबंधित विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची अंदाजित रक्कम रुपये १०० ते १२५ कोटी थकित ठेवलेले आहे. याबद्दल शासनाने ठोस भुमिका घ्यावी. तसेच खरीप हंगाम 2019 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी मुख्यमंत्र्यांनी १०,००० कोटीचे पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेज अंतर्गत बहुवार्षिक फळपिकांना रुपये.२५०००/- प्रति हेक्टरी, बागायती पिकांना रू.१५०००/- प्रति हेक्टरी व कोरडवाहू पिकांना रू.१०,०००/- प्रति हेक्टरी नुकसान भरपाई देणे चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात जळगाव जिल्ह्यात सरसकट शेतकऱ्यांना कोरडवाहूची मदत देण्यात आली याबाबत प्रशासन व शासन काहीही बोलायला तयार नाही. यामुळे यांची पॅकेजची घोषणा देखील फसवी असल्याचे शेतकऱ्यांनी मला प्रत्यक्ष भेटून सांगीतले असून हा संभ्रम दूर करावा. त्याचप्रमाणे स्वर्गीय हरिभाऊ जावळे यांचा स्मृति दिवस (१६ जुन) हा जळगाव जिल्ह्यात केळी उत्पादक शेतकरी दिवस म्हणून साजरा होण्याची मागणी गेल्या ५ जानेवारी २०२२ रोजी पत्राद्वारे केली होती याबाबत पाठपुरावा करून कृषी आयुक्तालय स्तरावरून सदरील प्रस्ताव मंजुरीकरिता पाठवण्यात आला असून, मंत्रालय स्तरावर सदरील प्रस्ताव आजतागायत प्रलंबित असून याबाबत देखील कुठलीही कारवाई होत नाही हे अतिशय खेदजनक आहे. याच प्रमाणे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केळी करपा निर्मूलना करिता अनुदानावर निविष्ठा उपलब्ध करून देण्याबाबत ची मागणी ३ डिसेंबर २०२१ ला केली होती. याबाबतचा देखील पाठपुरावा करून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जळगाव यांच्याकडून परिपूर्ण असा प्रस्ताव मंजुरीकरिता सादर करण्यात आला होता परंतु कृषी आयुक्तालय स्तरावरून फलोत्पादन विभागाने सदरील प्रस्ताव फेर सादर करण्याबाबत कृषी विभाग जळगाव यांना कळविले आहे. एका बाजूला दिल्ली येथे राज्याचे कृषिमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून सदरील प्रस्ताव आठ दिवसात मंजुरी करिता सादर करतो असे कळविले होते. परंतु दुसऱ्या बाजूला कृषी विभागातील फलोत्पादन विभागाने २३ मार्च २०२२ रोजी सदरील प्रस्ताव दुरुस्त करून फेर सादर करण्याबाबत पत्र दिले आहे. याचा अर्थ कुठलीही माहिती नसून देखील सदरचा प्रस्ताव कुठल्या स्तरावर प्रलंबित आहे याची जाण असून देखील केंद्राकडे आठ दिवसात प्रस्ताव सादर करतो असे सांगून वेळ मारून नेण्याचे काम होत आहे. याबाबत बैठकीत ठोस निर्णय बाबत विचार व्हावा. एकीकडे पोकरा योजना जळगाव जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व गावांना मालेगाव तालुक्यात या धर्तीवर लागू करण्या बाबत ठराव करण्यात यावा. अशी मागणी केली असताना याबाबत चर्चा करण्यात यावी. जळगाव जिल्ह्यात नामशेष होत असलेले पानवेल (विड्याची पाने) या पिकाकरिता राज्यस्तरावरून एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत पथदर्शी योजना मंजूर होणे करिता सात्यत्याने पत्र व्यवहार करून देखील शासनाची उदासीन भुमिका चिंतेची बाब असून या बैठकीत वरील विषयांवर मार्ग काढण्यात यावा. ही बैठक इतर बैठकीप्रमाणे वांझोटी न ठरता बैठकीचा फार्स न करता शेतकऱ्यांचा समस्यांवर कार्यवाहीसाठी प्रयत्न व्हावेत अशी जोरदार मागणी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी प्रसार माध्यमांसह जिल्हाधिकारी महोदय यांचे कडे केली आहे
